सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में
नागरिकों तक सूचना पहुँचाना
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों द्वारा सरकारी जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए अनुरोधों का समयबद्ध उत्तर देना अनिवार्य बनाता है। यह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य नागरिकों को एक आरटीआई पोर्टल (RTI Portal) उपलब्ध कराना है, जिसके माध्यम से वे प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों (PIOs) आदि के विवरण आसानी से खोज सकें। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा वेबसाइटों पर प्रकाशित आरटीआई से संबंधित जानकारी और खुलासों तक भी पहुँच प्राप्त कर सकें।
सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्य
सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना, सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना तथा लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में जनता के लिए कार्यशील बनाना है। यह स्पष्ट है कि एक जागरूक नागरिक शासन व्यवस्था पर आवश्यक निगरानी रखने और सरकार को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने में बेहतर भूमिका निभा सकता है। यह अधिनियम नागरिकों को सरकार की गतिविधियों से अवगत कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।