किफिरे जिले में पीएम जनमन एवं डीए-जेजीयूए के तहत राष्ट्रव्यापी सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) अभियान का शुभारंभ किया गया।

प्रकाशन तिथि : 21/05/2026

 

किफिरे, 21 मई 2026: उपायुक्त कार्यालय, किफिरे ने जिले भर में एक सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी गहन सूचना, शिक्षा एवं संचार (IEC) अभियान की आधिकारिक शुरुआत की है। 18 मई से 25 मई 2026 तक चलने वाले इस अभियान का मुख्य विषय है, “जन भागीदारी – सबसे दूर, सबसे पहले”।

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के मार्गदर्शन में शुरू किया गया यह महत्वपूर्ण अभियान केंद्र सरकार की दो प्रमुख योजनाओं को एक साथ जोड़ता है। इनमें प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) शामिल हैं।

इस अभियान के तहत जिले की जनजातीय आबादी तक पहुंचने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। विशेष रूप से दूरदराज और अलग-थलग क्षेत्रों में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) तक सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

अभियान की प्रमुख गतिविधियां

जिला प्रशासन के नेतृत्व में विभिन्न संबंधित विभागों के सहयोग से प्रतिदिन क्षेत्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इनमें निम्नलिखित कार्य शामिल हैं:

घर-घर पहुंच अभियान: निर्धारित गांवों के समूहों में टीमें घर-घर जाकर तत्काल पंजीकरण कर रही हैं, छूटे हुए लाभार्थियों की पहचान कर रही हैं और आधार कार्ड जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अद्यतन कर रही हैं।

जन सुनवाई: शिकायतों के निवारण, सरकारी योजनाओं के लाभ की पात्रता के सत्यापन तथा भूमि और बुनियादी सुविधाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य एवं आजीविका सुविधाएं: पोषण और स्वास्थ्य जांच पर केंद्रित स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों (SHG) को सक्रिय करने, कौशल विकास और बाजार से जोड़ने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

मौके पर सेवाओं की उपलब्धता: आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से गांवों में ही विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, ताकि लोगों को इन सुविधाओं के लिए दूर-दराज के कार्यालयों तक न जाना पड़े।

जिला प्रशासन ने सभी नामित नोडल अधिकारियों, खंड विकास अधिकारियों (BDOs) और जिला मास्टर प्रशिक्षकों को प्रतिदिन क्षेत्रीय स्तर पर अभियान की प्रगति की गहन निगरानी करने का निर्देश दिया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किफिरे जिले का कोई भी पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं और सुविधाओं के लाभ से वंचित न रह जाए।