प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई)

भारत 24 करोड़ से अधिक परिवारों का घर है, जिनमें से लगभग 10 करोड़ परिवार अभी भी खाना पकाने के ईंधन के रूप में एलपीजी से वंचित हैं और उन्हें खाना पकाने के प्राथमिक स्रोत के रूप में लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले आदि पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे ईंधनों के जलने से निकलने वाला धुआं खतरनाक घरेलू प्रदूषण का कारण बनता है और महिलाओं तथा बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिससे कई श्वसन बीमारियाँ/विकार उत्पन्न होते हैं। डब्ल्यूएचओ (WHO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अशुद्ध ईंधन से महिलाओं द्वारा सांस के साथ लिया गया धुआं प्रति घंटे 400 सिगरेट जलाने के बराबर होता है। इसके अलावा, महिलाओं और बच्चों को लकड़ी इकट्ठा करने की कड़ी मशक्कत से गुजरना पड़ता है।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (PMUY) का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन – एलपीजी (LPG) प्रदान करके उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है, ताकि उन्हें धुएँदार रसोई में अपने स्वास्थ्य से समझौता न करना पड़े या लकड़ी इकट्ठा करने के लिए असुरक्षित क्षेत्रों में न भटकना पड़े।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को बलिया, उत्तर प्रदेश में किया गया था। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों में प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की सहायता के साथ बीपीएल (BPL) परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करते हुए, विशेष रूप से ग्रामीण भारत में, कनेक्शन परिवार की महिलाओं के नाम पर जारी किए जाएंगे। योजना के कार्यान्वयन के लिए 8000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बीपीएल परिवारों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (Socio Economic Caste Census) के आंकड़ों के माध्यम से की जाएगी।

पीएमयूवाई (PMUY) से लगभग 1 लाख अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न होने और अगले 3 वर्षों में भारतीय उद्योग को कम से कम 10,000 करोड़ रुपये का व्यावसायिक अवसर मिलने की संभावना है। इस योजना के शुभारंभ से ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा क्योंकि सिलेंडर, गैस चूल्हे, रेगुलेटर और गैस होज़ के सभी निर्माता घरेलू हैं।