जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा के हित में तथा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से जारी आदेश।
नागालैंड सरकार के मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश संख्या CSO/GAB-I/COM/GEN-1/2020, दिनांक 22 मार्च 2020 के अनुपालन में तथा जनस्वास्थ्य एवं सुरक्षा के हित में, नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार को रोकने एवं नियंत्रित करने के उद्देश्य से, महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 2, 3 एवं 4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नागालैंड सरकार द्वारा किफिरे जिले में 22 मार्च 2020 की मध्यरात्रि से निम्नलिखित आदेश लागू किए जाते हैं:
1. सभी व्यावसायिक यात्री वाहन, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, जैसे बसें, टैक्सियाँ, ऑटो रिक्शा, दोपहिया टैक्सियाँ आदि, अगले आदेश तक संचालित नहीं होंगे। हालांकि, अंतर्राज्यीय आवागमन करने वाले यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों को 23 मार्च 2020 की मध्यरात्रि तक चलने की अनुमति होगी।
2. सभी नागरिकों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। केवल आवश्यक वस्तुओं की खरीद एवं वितरण, आवश्यक सेवाओं का लाभ उठाने, चिकित्सा सुविधाएँ प्राप्त करने तथा अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए घरों से बाहर निकलने की अनुमति होगी।
3. सभी अंतर्राज्यीय प्रवेश बिंदुओं को अगले आदेश तक बंद रखा जाएगा। हालांकि, आवश्यक वस्तुओं, सुरक्षा बलों, चिकित्सा उपकरणों एवं चिकित्सा सामग्री तथा राज्य से होकर गुजरने वाले मालवाहक वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी। राज्य से होकर गुजरने वाले वाहनों के चालकों एवं सहायकों की निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार चिकित्सकीय जाँच की जाएगी।
4. केंद्र एवं राज्य सरकार के सभी कार्यालय अगले आदेश तक बंद रहेंगे। हालांकि, निम्नलिखित आवश्यक विभागों एवं सेवाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी जाएगी:
-
प्रशासन
-
पुलिस एवं सुरक्षा बल
-
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएँ
-
गृह विभाग
-
चिकित्सा सेवाएँ
-
डाक सेवाएँ
-
राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC)
-
नागालैंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NSDMA)
-
विद्युत विभाग
-
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED)
-
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग
-
वित्त विभाग
-
कोषागार एवं लेखा विभाग
-
बैंक एवं एटीएम
-
आकाशवाणी (AIR)
-
दूरदर्शन
हालांकि, सभी विभागाध्यक्षों, कार्यालय प्रमुखों एवं प्रशासनिक विभागाध्यक्षों को तत्काल एवं आवश्यक कार्यों के निष्पादन के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों का एक मुख्य समूह गठित करना होगा। अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर बुलाए जाने हेतु उपलब्ध रहना होगा।
5. सभी नागरिकों को यथासंभव अपने घरों के अंदर रहने तथा सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी जाती है।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध का दोषी माना जाएगा।
